केन्द्रीय बजट : 2 करोड़ तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं, अमीरों पर बढ़ाया बोझ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में होगा सुधार देश की पहल...
केन्द्रीय बजट : 2 करोड़ तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं, अमीरों पर बढ़ाया बोझ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में होगा सुधार
देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में मोदी सरकार का बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी तथा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा तथा इस पर 400 करोड़ खर्च होंगे।
सीतारमण ने कहा कि दुनिया के टॉप 200 उच्च शिक्षण संस्थान में भारत के तीन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। मैं 'भारत में अध्ययन' एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं,जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही सीतारमण ने महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम ऐसे महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव है।
ये हैं बजट की अभी तक की प्रमुख बातें-
🔹 सरकार कई लेबर कानूनों को 4 कोड में बदलेगी।
🔹 स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा। जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। नया चैनल शुरू होगा। इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी।
🔹 राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेगा जिसका दो अक्तूबर को उद्घाटन किया जाएगा।
🔹 उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार।
🔹 विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम।
🔹 साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे।
🔹 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई।
🔹 सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।
🔹 एनआरआई को आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। उनको 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
🔹 जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
🔹 एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा।
2 करोड़ तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं, अमीरों पर बढ़ाया बोझ
मोदी सरकार-2 का बही खाता पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी सेक्टर्स को खुश करने की पूरी कोशिश की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने एवं कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में सरकार बढ़ती हुई दिखी है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़ा है। 2013-14 में कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपए था जो 2018 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हुआ है।
मोदी सरकार-1 के अंतिम बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों को आयकर में दी गई राहत को बरकरार रखते हुए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया है। वहीं 2 करोड़ तक की आय वालों के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन सरकार ने देश के विकास में भागीदार निभाने के लिए अमीरों के टैक्स पर 3 फीसदी और 5 करोड़ से अधिक की आय पर 7 फीसदी की वृदि्ध की है।
बजट की खास बातें-
🔹 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
🔹 2-5 करोड़ की आय वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त कर लगेगा।
🔹 5 करोड़ से अधिक आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा।
🔹 2 करोड़ तक की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
🔹 खाते से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा।
🔹 पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा आयकर।
🔹 सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 8 की जाएगी।
🔹 सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी। इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा।
🔹 सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा आरबीआई कंट्रोल करेगी।
🔹 सरकार 1 से 20 रुपये के नए सिक्के जारी करेगी।
🔹 इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी।
🔹 स्टार्टअप के जुटाए फंड पर इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा। एंजेल क्स से छूट।
🔹 अब 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा।
🔹 45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट।
🔹 हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रूपए तक ब्याज में छूट।
🔹 एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू।
🔹 युवाओं को महात्मा गांधी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए 'गांधीपीडिया'बनेगा।
🔹 बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड़ का निवेश होगा।
🔹 सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
🔹 पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा।
🔹 बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई।
